कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉ.अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने झुंझुनूं शहर में अवैध कट बंद करवाने, वाहनों की पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा मुख्य सड़कों से नियमित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों पर स्पीड लिमिट संकेतक और रंबल स्ट्रिप लगाए जाएं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाली सड़कों पर भी आवश्यक संकेतक स्थापित किए जाएं। बैठक में झुंझुनूं-उदयपुरवाटी-खंडेला सड़क के सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रस्ताव भेजने, हाईवे की सीमा में आने वाले बिजली के खंभों को हटाने तथा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग को नई इंटरसेप्टर व्हीकल के लिए प्रस्ताव भेजने को भी कहा गया।कलेक्टर ने सभी सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी eDAR एप पर समय पर अपडेट करने और विद्यालयों की बाल वाहिनियों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना के साथ सड़क सुरक्षा कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने बीड़-बगड़ मार्ग पर सड़क किनारे से झाड़-झंखाड़ (वनस्पति) हटाने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा बाल वाहिनियों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरएसआरडीसी और सार्वजनिक निर्माण विभाग को राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े लिंक मार्गों पर आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाने और गड्ढों की शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। एसपी ने स्पष्ट किया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों, रैश ड्राइविंग करने वालों और बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता सतीश चंद्र गुप्ता सहित पुलिस, परिवहन, खनिज, शिक्षा, शहरी निकाय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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