कोटपूतली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) कोर्ट भोपाल के आदेशों की अक्षरशः पालना करवाने की मांग को लेकर जोधपुरा संघर्ष समिति द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन महापड़ाव को प्रशासनिक समझौते के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कोटपूतली प्रशासन ने महापड़ाव से ठीक एक दिन पहले रविवार को संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ सरुण्ड थाना परिसर में करीब दो घंटे तक मैराथन वार्ता की, जिसके बाद समिति ने यह निर्णय लिया। वार्ता के दौरान जोधपुरा संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एनजीटी (एनजीटी) कोर्ट भोपाल ने कोटपूतली प्रशासन को 3 महीने के भीतर आदेशों की पालना करवाने के निर्देश दिए थे लेकिन आज 7 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी ढुलमुल रवैये के खिलाफ सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पर महापड़ाव की चेतावनी दी गई थी। दबाव के बीच हुई इस वार्ता में प्रशासनिक अधिकारियों—तहसीलदार रामधन गुर्जर, सरुण्ड थाना प्रभारी (एसएचओ) यशपाल सिंह और खनन विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अब तक एनजीटी के आदेशों की पालना पूरी तरह नहीं हो सकी है। प्रशासन ने सोमवार के महापड़ाव को टालने का आग्रह करते हुए संघर्ष समिति को लिखित व ठोस आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर एनजीटी के आदेशों की शत-प्रतिशत पालना करवा दी जाएगी। राधेश्याम शुक्लवास के नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस लंबी वार्ता के बाद धरना कमेटी ने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए सोमवार का महापड़ाव स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि, समिति ने स्पष्ट किया है कि जोधपुरा मंदिर प्रांगण में चल रहा मूल धरना तब तक यथावत जारी रहेगा, जब तक आदेश धरातल पर लागू नहीं हो जाते। आज आंदोलन का 1,277वां दिन था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की तानाशाही चरम पर है। आबादी क्षेत्र, प्राचीन मंदिर, स्कूल, जोहड़ और श्मशान भूमि के बिल्कुल सटाकर नियमों के विरुद्ध ब्लास्टिंग और खनन गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे भारी ध्वनि व पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। संघर्ष समिति ने साफ संदेश दिया है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तहसीलदार रामधन गुर्जर, थाना प्रभारी यशपाल गुर्जर, माइनिंग विभाग से फोरमैन अशोक कुमार वर्मा और जिला सीआईडी से एएसआई संतलाल शर्मा, राधेश्याम शुक्लवास (नेतृत्वकर्ता), सतपाल यादव (उपाध्यक्ष), कैलाश यादव (सचिव), प्रभु लाल गुरुजी (संरक्षक), गीता देवी, शीला देवी, भूप सिंह धानका और लीलाराम यादव सहित कई आंदोलनकारी मौजूद रहे।
