राजगढ़/अलवर (श्रीराम इंदौरिया): राष्ट्रीय सवर्ण दल राजस्थान प्रदेश जय द्वारा निरंतर सवर्णों के द्वारा किये जा रहे विरोध के परिप्रेक्ष्य में यूजीसी सहित सात सूत्रीय अन्य मांगों के साथ मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम द्वारा तहसीलदार कल्याण साहब मीणा राजगढ़ अलवर राजस्थान को सौंपा गया है।
*सात सूत्री मांग पत्र का मसौदा इस प्रकार है*
* यूजीसी विनियम 2026 को वापस लिया जाए।
* वर्तमान राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग को मतदाता होते हुए भी चुनाव लड़ने की बाध्यता स्वतंत्र मतदान का अधिकार नही... पुनर्विचार किया जाए।
* राजनीतिक आरक्षण में सामान्य वर्ग को आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदत्त किया जाएं।
* एसटी, एससी वर्ग बिना किसी मापदंड और समय सीमा के सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी निरंतर आरक्षण कब तक।
* एसटी/एससी एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी असंवैधानिक, समीक्षा की जाए।
* सभी वर्गों के आयोग अतः सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए।
* शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति को समान निशुल्क दिया जाए।
* शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण बंद किया जाए।
ज्ञापन प्रेषित करने के अवसर पर राष्ट्रीय सवर्ण दल के प्रदेश अध्यक्ष बेनी प्रसाद लाटा, बाबा त्रिलोक तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, देशबंधु जोशी प्रदेश संरक्षक राष्ट्रीय सवर्ण दल राजस्थान व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आजाद मंच भारत के साथ राजू भैया मददगार एडवोकेट व्यास, एडवोकेट पालीवाल सहित अनेकों वकील व सर्व समाज के जागरूक नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रेषित किया गया है।
