झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): प्रदेश की वित्त एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा बुधवार को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत बजट में राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा का जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झुंझुनूं के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने स्वागत करते हुए इसे उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया है। अध्यक्ष मील ने कहा कि इस पहल से आमजन को अपने घर या नजदीकी स्थान से ही सुनवाई में शामिल होने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। विशेष रूप से दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अब आयोग तक बार-बार आने की परेशानी से राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया अधिक सरल व सुलभ बनेगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से मामलों के त्वरित निस्तारण में भी तेजी आएगी तथा आयोग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। यह निर्णय न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मील ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के नवाचारों से उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और अधिक बढ़ेगा।
उपभोक्ता आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की घोषणा का स्वागत
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February 11, 2026
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