मंडावा (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): मंडावा विधानसभा क्षेत्र में विधायक रीटा चौधरी द्वारा मोबाइल टावर के लिए जमीन का मुआवजा डीएलसी रेट का 400 गुना देने पर सहमति जताए जाने के बाद अब किसानों ने बिजली लाइन और 765 केवी कॉरिडोर के मुआवजे को लेकर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां मोबाइल टावर के लिए भारी मुआवजा तय किया जा रहा है, वहीं बिजली लाइन और बन रहे 765 केवी कॉरिडोर के लिए केवल डीएलसी का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाना “ऊंट के मुंह में जीरा” जैसा है। किसानों की मांग है कि जब जमीन का उपयोग बड़े प्रोजेक्ट और हाई वोल्टेज लाइन के लिए हो रहा है तो उसका मुआवजा भी डीएलसी रेट के 400 गुना के हिसाब से दिया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके।
