जयपुर/बीकानेर ।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात कर बीकानेर शहर के प्रमुख विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान कोटगेट व सांखला रेलवे फाटकों पर आरयूबी निर्माण के लिए अतिरिक्त 22 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति, लालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के लिए लंबित राशि जारी करने और शहर के स्टॉर्म/ड्रेन जल संग्रहण बिंदुओं के स्थायी समाधान जैसे अहम मुद्दे उठाए गए।
खाद्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बजट वर्ष 2025-26 में कोटगेट रेलवे फाटक के लिए 10 करोड़ और सांखला रेलवे फाटक के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूर्ण होने के बाद गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों आरयूबी निर्माण के लिए कुल 57 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ऐसे में पूर्व स्वीकृत 35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 22 करोड़ रुपए (कोटगेट के लिए 7.14 करोड़ और सांखला के लिए 14.86 करोड़) की अतिरिक्त स्वीकृति आवश्यक है, जिससे वर्षों पुरानी यातायात समस्या का समाधान हो सके।
लालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के लिए राशि जारी करने की मांग
गोदारा ने बताया कि लालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग निर्माण के लिए रुडसीको द्वारा 82.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें रेलवे और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य सरकार की ओर से अब तक 25.68 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, जबकि 16.62 करोड़ रुपए शेष हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि शेष राशि में से कम से कम 10 करोड़ रुपए प्राथमिकता से जारी किए जाएं, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो सके।
ड्रेनेज समस्या के स्थायी समाधान पर जोर
खाद्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में शहर के स्टॉर्म/ड्रेन जल संग्रहण बिंदुओं के स्थायी समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। नगर निगम द्वारा तैयार ड्रेनेज मास्टर प्लान की अनुमानित लागत 222.38 करोड़ रुपए है। प्रथम चरण में मार्च 2025 में 59 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके तहत 67.67 करोड़ रुपए की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, लेकिन वित्तीय स्रोतों के निर्धारण को लेकर मामला फिलहाल वित्त विभाग में विचाराधीन है। गोदारा ने इस पर शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए भरोसा दिलाया कि बीकानेर के विकास कार्यों में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 26 दिसंबर को खाद्य मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की थी। उसी बैठक में सामने आए बिंदुओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की, जिस पर जल्द ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
