झुंझुनू ): वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रिय बजट शनिवार सुबह 11 बजे आधिकारिक रूप से संसद में पेश किया। दिलचस्प बात यह थी कि संसद में वित्त मंत्री सीतारमण का आठवां बजट और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 सरकार के तहत उनका दूसरा बजट था। केंद्रीय बजट 2025 ने अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें कर छूट, बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर ज़ोर दिया गया है। उल्लेखनीय आयकर कटौती, छूट में वृद्धि और स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए नए प्रोत्साहन शुरू करके, सरकार ने मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने और लंबे समय में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर ख़त्म करके मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को 70, 000 रुपये की कर छूट का लाभ मिलेगा, जबकि 12 लाख रुपये की आय वालों को 80, 000 रुपये की कर छूट मिलेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान अपने पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ मिलेगा, जिसका अर्थ है कि 12.75 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा।
इसके अलावा, बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा को दोगुना करके 1 लाख रुपये करने की योजना शामिल है। सरकार ने सीतारमण के उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश भेजे गए धन पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। देश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में 5.7 करोड़ एमएसएमई पर फोकस, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी बढ़ाने का प्रस्ताव, 27 फोकस क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को 1% गारंटी शुल्क पर ऋण, निर्यात एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण, उद्यम पंजीकृत एमएसएमई के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स, अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये। स्थापित करने के प्रस्ताव निश्चय ही उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित होंगे। वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा कार्य किया है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, भारतीय भाषा की पुस्तक का डिजिटल रूप-विषय को अपनी भाषा में समझना, 6500 और छात्रों को जोड़ने के लिए 5 आईआईटी में अतिरिक्त इन्फ्रा अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। अगले 5 वर्षों में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने का प्रस्ताव एवं अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में कैंसर के लिए डेकेयर केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट संतुलित है, देश के विकास को नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।