चिड़ावा (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): कृषि आदान व्यापार में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को झुंझुनूं कृषि आदान समिति के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने झुंझुनूं सांसद विजेंद्र ओला को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में समिति के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, प्रवक्ता भूराराम लालपुरिया तथा ओमप्रकाश पायल (सुलताना) सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। ज्ञापन में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते उर्वरकों का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे कृषि आदान व्यापार प्रभावित हो रहा है और विक्रेताओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रतिनिधिमंडल ने कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा लागू विभिन्न नियमों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि इनमें से कई प्रावधान धरातल पर व्यवहारिक नहीं हैं। ज्ञापन में खाद पर जबरन लिंकिंग-टैगिंग पर रोक, कंपनियों द्वारा डीलर बिक्री केंद्र तक खाद की डिलीवरी सुनिश्चित करने, डीलर मार्जिन बढ़ाकर न्यूनतम 10 प्रतिशत करने, साथी पोर्टल में ग्रामीण विक्रेताओं को राहत देने, अवैध बीजों की बिक्री पर रोक, विक्रेता को साक्षी का दर्जा देने, एक्सपायरी कीटनाशकों के लिए नीति बनाने, नए बीज अधिनियम एवं कीटनाशक विधेयक-2025 में संशोधन, किसानों की शिकायतों के लिए जिला जांच समिति का गठन, निलंबित लाइसेंस की 21 दिन में बहाली, प्रतिवर्ष ओ-फॉर्म जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त करने तथा दोहरी लाइसेंस व्यवस्था खत्म करने सहित 12 प्रमुख मांगें रखी गईं। सांसद विजेंद्र ओला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इन मांगों को कृषि मंत्रालय एवं उर्वरक मंत्रालय के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा।
