श्रीडूंगरगढ़/बीकानेर (तोलाराम मारू): उपखंड श्रीडूंगरगढ़ लगभग 100 गांवों का विशाल क्षेत्र है, यहां करीब 5000 से अधिक मामले विचाराधीन है। ऐसे में त्वरित न्याय संकल्पना कैसे साकार होगी। इस बात को जनहित में समझते हुए बार संघ श्रीडूंगरगढ़ के अध्यक्ष ललित कुमार मारू, अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल दर्जी, अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापत अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष साजिद खान ने जयपुर मे विधि मंत्री कार्यालय में जाकर ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में मांग की गई थी कि श्री डूंगरगढ़ में उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोला जाए। उपखंड श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसके कारण यहां विभिन्न प्रकृति के 5000 से अधिक प्रकरण विचाराधीन है। इससे त्वरित न्याय दिलाने का संकल्प साकार नहीं होता है, ऐसे में यहां मुंसिफ कोर्ट की स्थापना आवश्यक है। बार संघ के सदस्यों ने बताया कि न्यायालय परिसर मे नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध है। अतः विधि मंत्रालय मुंसिफ कोर्ट न्यायालय खुलवाकर आमजन को राहत दे। वही बार संघ के सदस्यों ने बताया कि सेवारत एडीजे कोर्ट का भवन व स्टाफ के लिए कमरे निर्माण का कार्य करवाया जाये तथा पीठासीन अधिकारी के आवास के लिए नवनिर्माण के लिए बजट आवंटित किए जाने की मांग रखी।
