रानीवाड़ा/जालौर (महेंद्र देवासी): अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक समाज की प्रमुख समस्याओं एवं अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराते हुए आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने का आग्रह किया। बैठक में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए इस विषय पर न्यायसंगत, व्यावहारिक एवं संवेदनशील निर्णय लेने की मांग की। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025 पर महासंघ के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा में संस्थागत स्वायत्तता, गुणवत्ता संवर्धन, शिक्षक हितों का संरक्षण, पारदर्शिता, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस), पीएचडी कर रहे शिक्षकों की समस्याएं, शोध परियोजनाओं एवं शोध अनुदान, महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान अवसरों का विस्तार, रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं और मानव संसाधनों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष प्रो.नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री प्रो.गीता भट्ट, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, विद्यालय शिक्षा प्रभारी शिवानंद सिंदनकेरा तथा अतिरिक्त महामंत्री मोहन पुरोहित शामिल रहे। जिला मीडिया सह संयोजक आसूराम सेन ने बताया कि जिला स्तर पर ज्ञापन देने के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर विषयों से अवगत कराया गया। इस पर सांचौर जिले के कार्यकर्ता हरिकिशन चौधरी, दीप सिंह देवल, मुकेश कुमार जोशी, बाबूपुरी गोस्वामी, धर्मदान चारण, मोवनाराम चौधरी, साँवलाराम चौधरी, रेखा सोलंकी, सरस्वती कुमारी सुथार, दिनेश कुमार पुरोहित, साँवला राम पुरोहित, हिंगलाज दान चारण, रमेश कुमार सुथार सहित सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।
