कृषि उपज मण्डी में पुलिस व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन के लिए मंडी सचिव ने उपखण्ड अधिकारी को लिखा पत्र

निवाई (लालचंद माली): कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव डॉ.कमल किशोर सोनी ने उपखण्ड अधिकारी को पत्र लिखकर मण्डी प्रांगण के कम्प्यूटर कक्ष व जनरेटर रूम में पुलिस जवानों के बैठने की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है। सचिव डॉ.कमल किशोर सोनी ने मण्डी की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए बताया कि 18 मार्च 2021 को मण्डी व्यापारी सत्यनारायण खण्डेलवाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या करके किसानों को भुगतान करने के लिए बैंक से लाई गई नकद राशि लूटकर भाग गए थे। उक्त घटना से व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था, जिसके विरोध में उन्होंने आंदोलन कर मण्डी बंद कर दी थी और लंबे समय तक व्यापार ठप रहा था। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों, पुलिस प्रशासन ने मण्डी का भौतिक निरीक्षण और व्यापारियों से वार्ता की थी। पुलिस थानाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार कृषि मण्डी परिसर के मेन गेट के पास स्थित जनरेटर रूम में अस्थाई पुलिस चौकी के लिए कमरा आवंटित करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि पूर्व में मंडी में लूट, हत्या व चोरी जैसी वारदातें हो चुकी थीं। इस निर्देश के बाद मण्डी समिति ने प्रस्ताव पारित कर कृषि विपणन निदेशालय जयपुर को भेजा, जहाँ से पीक सीजन के दौरान 3 महीने के लिए अस्थाई पुलिस चौकी के रूप में कक्ष का उपयोग करने व सीजन के बाद इसे खाली करवाकर कब्जा वापस लेने के निर्देश मिले थे। मण्डी प्रांगण के ले-आउट प्लान में एग्रोट्रेड टॉवर की उत्तर दिशा में स्थित कम्प्यूटर रूम जर्जर हालत में था, जिसकी मरम्मत लघु निर्माण मद के स्वीकृत बजट से करवाकर वहाँ पुलिस जवानों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि पिछले 2 वर्षों में मण्डी प्रांगण में चोरी, लूट, हत्या, जेबकतरी, छेड़छाड़, आंदोलन, झगड़ा, गेट बंद करने या वाहन चोरी जैसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, जो कि पूर्व में कई बार हो चुकी थीं। वर्तमान में रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने मण्डी प्रांगण में पुलिस चौकी हेतु कक्ष आवंटन का विरोध करते हुए इसकी शिकायतें की हैं। उन्होंने पुलिस विभाग, मण्डी प्रशासन व व्यापारियों पर किसानों को धमकाने व कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं और पुलिस कर्मियों को हटाने तथा इस व्यवस्था को बंद करने के लिए वह आंदोलनरत हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए मण्डी सचिव डॉ.कमल किशोर सोनी ने उपखण्ड अधिकारी से निवेदन किया है कि पुलिस प्रशासन, व्यापारिक संगठनों व किसान संगठनों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए ताकि मण्डी में पुलिस जवानों के बैठने की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन कर आगामी उचित निर्णय लिया जा सके।