ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में ग्रामीणों को मिल रहा विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ

कोटपूतली-बहरोड़: राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों एवं खातों का शुद्धीकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण, नामांतरण, सीमा ज्ञान, अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों का समाधान, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने सहित विभिन्न राजस्व कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही जाति, मूल निवास एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही भी की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों को पट्टा वितरण, आवास की द्वितीय एवं तृतीय किस्त जारी करने, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों की जानकारी, बीबीजी राम जी योजना के संबंध में जानकारी एवं प्रस्ताव प्राप्त करने सहित राजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, बैंक खाते खुलवाने एवं क्रेडिट लिंकिंग की कार्यवाही की जाएगी। पंचायती राज विभाग द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्वीकृतियां जारी करना, परिसरों को क्रियाशील बनाना, कचरा प्रबंधन, भूमि आवंटन, पट्टे जारी करने, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने सहित विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे। वन विभाग द्वारा वन भूमि संबंधी सीमांकन, अतिक्रमण चिन्हीकरण, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण एवं पौधों का वितरण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, विभिन्न बीमारियों की स्क्रीनिंग, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) कार्ड बनाने एवं वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर, पशुओं का टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसी वितरण का कार्य किया जाएगा। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति, खराब मीटर, ट्रांसफार्मर, बिजली के झूलते तारों एवं अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरण की जाएगी। आयोजना विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में नए पंजीयन तथा बैंकिंग सेवाओं से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एनएफएसए पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों एवं सदस्यों की आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं एलपीजी आईडी मैपिंग का कार्य किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना में पंजीयन एवं नवीनीकरण, दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण तथा आवश्यक कृत्रिम अंग एवं उपकरणों का वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं, महिला सुरक्षा, सहायता केंद्र, पोषण एवं मातृत्व योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक सहायता योजनाओं के आवेदन निस्तारित किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति के प्रकरणों में सहायता स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। जल संसाधन विभाग द्वारा जलभराव क्षेत्रों की पहचान, निकासी कार्ययोजना एवं जल स्रोतों से संबंधित कार्य किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को रोडवेज पास जारी किए जाएंगे। सहकारिता विभाग द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण एवं रहन ऋण की जानकारी तथा पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा पालनहार योजना, छात्रवृत्ति, नामांकन एवं विद्यालय संबंधी कार्य किए जाएंगे। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच, उपचार संबंधी जानकारी एवं दवाइयों का वितरण किया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के पहचान पत्र एवं पेंशन संबंधी प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग द्वारा हैंडपंप मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता जांच, पेयजल स्रोतों की सफाई, पाइप लाइन लीकेज सुधार एवं पेयजल संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों एवं राजकीय भवनों की मरम्मत तथा भूमि संबंधी कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को एक ही स्थान पर अधिकतम सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना एवं लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को शिविरों में सक्रिय भागीदारी करते हुए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।