यूजीसी बिल के विरोध में राजस्थान ब्राह्मण महासभा एवं सवर्ण समाज ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

AYUSH ANTIMA
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खैरथल: ब्राह्मण समाज द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हाल ही में अधिसूचित नई नियमावली विन्यास 2026 के विरोध में राजस्थान ब्राह्मण महासभा और सवर्ण समाज ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। समाज ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन नियमावली को तत्काल वापस लेने की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन परशुराम भवन मातोर रोड में आयोजित एक बैठक के दौरान बताया गया। बैठक में समाज के सैकड़ो लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपनी चिंताएं साक्ष की। यूजीसी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैद्यानिक संस्था है, इसकी स्थापना 1956 में संसद के अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने शिक्षक परीक्षा अनुसंधान के मानक तय करने और उच्च शिक्षा के विकास हेतु केंद्र व राज्य सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से की गई थी। इस अवसर पर खैरथल में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, टिल्लू भाई, किसान नेता अशोक प्रधान, मुकेश भारद्वाज, संगठन महामंत्री अशोक कुमार वशिष्ठ, इंद्र कुमार मिश्रा, जितेंद्र कुमार शर्मा, उमेश कांत वशिष्ठ, लोकेश मिश्रा, सुरेश मिश्रा, रामानंद, महेश चंद, रमेश शर्मा, रामावतार शर्मा, श्याम सुंदर मिश्रा, श्रीकांत वशिष्ठ, मुरारी लाल शर्मा आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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