कोटपूतली (रमेश बंसल मुन्ना): राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव बृजेन्द्र जैन द्वारा सोमवार देर शाम सभी नवगठित 08 जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय एवं इनके समकक्ष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गई है। वहीं नवगठित जिला कोटपूतली-बहरोड़ के जिला मुख्यालय कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट समेत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सीजेएम) कोर्ट, किशोर न्याय बोर्ड व उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड खोले जाने की घोषणा से क्षेत्र के अधिवक्ताओं समेत जनप्रतिनिधियों व आमजन में अपार जोश, हर्ष व उत्साह का माहौल है। उल्लेखनीय है कि नवगठित जिले के मुख्यालय कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट व इसके समकक्ष न्यायालय खोले जाने की घोषणा को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा जिला अभिभाषक संघ कोटपूतली के बैनर तले लगातार दो माह तक धरना, प्रदर्शन सहित कार्य का बहिष्कार करते हुये आन्दोलन किया गया था। साथ ही पैदल मार्च, कोटपूतली बंद का आह्वान भी किया गया था। जिसके बाद कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट खोले जाने का आश्वासन देते हुये कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत व विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल व धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया था। सोमवार शाम जैसे ही राज्य सरकार द्वारा कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट व इसके समकक्ष न्यायालय खोले जाने की घोषणा की गई, वैसे ही अधिवक्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों, आमजन व विभिन्न वर्गो में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। संघ के अध्यक्ष एड.उदयसिंह तंवर समेत कार्यकारिणी सदस्यों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों व आमजन ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल समेत जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत व विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि लम्बे संघर्ष के बाद कोटपूतलीवासियों को यह सफलता मिली है। जिला न्यायालय खुलने से परिवादियों व आमजन को बेहद लाभ मिलेगा, साथ ही विधिक कार्यो में भी बेहद आसानी होगी। परिवादियों, अधिवक्ताओं व आमजन के लिये न्याय बेहद सस्ता व सुलभ होगा। तंवर ने कहा कि यह कोटपूतली का वाजिब हक था, जो उसे मिला है। यहां के अधिवक्ताओं, आमजन व व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुये जो आन्दोलन किया, उसका परिणाम हम सभी के सामने है। तंवर ने यह भी कहा कि पहले कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नागरिकों को डीजे कोर्ट के कार्यो के लिये जयपुर व अलवर भटकना पड़ता था लेकिन अब उन्हें स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। यह कोटपूतली में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार व विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने बहरोड़ व नीमराणा के अधिवक्ताओं का भी स्वागत करते हुये कोटपूतली की खुशियों में शामिल होने का आह्वान किया है। तंवर ने कहा कि बहरोड़ व नीमराणा के परिवादियों को प्रसन्न होना चाहिये कि उन्हें अलवर की जगह सिर्फ 20 किमी दूर ही आना होगा। जल्द ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों व आन्दोलन में सहयोग करने वाले सभी संगठनों का आभार व्यक्त करेगें। वहीं दुसरी ओर मंगलवार को भी अधिवक्ताओं में डीजे कोर्ट खोले जाने की घोषणा से बेहद उत्साह व उल्लास देेखने को मिला। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं व कार्यकारिणी सदस्यों ने न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी करते हुये आतिशबाजी की व मिठाईयों का वितरण किया। उत्साहित अधिवक्ताओं ने संघ के अध्यक्ष एड.उदयसिंह तंवर को मालाओं से लाद दिया। जश्न के दौरान मंगलवार को न्यायिक कार्य भी स्थगित रखे गये। अधिवक्ताओं ने डीजे कोर्ट खोले जाने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ समेत बानसूर, पावटा, विराटनगर, नारायणपुर आदि के अधिवक्ताओं व अभिभाषक संघों, क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं व संगठनों, व्यापारिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों, शिक्षक संघों आदि का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान संघ के उपाध्यक्ष रंजीत वर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रीछपाल चौधरी, अशोक सैनी, रामचन्द्र यादव, ओमप्रकाश सैनी, जितेन्द्र रावत, सुरेश मीणा, सागरमल शर्मा, हजारी लाल आर्य, प्रभा अग्रवाल, राजेन्द्र रहीसा, चेतराम रावत, दयाराम गुर्जर, मधुसुदन अग्रवाल, जयसिंह शेखावत, बजरंग लाल शर्मा, राजेन्द्र चौधरी, सतीश हाडिया, राजकमल बसीठा, विकास जांगल, किशन यादव, कृष्ण कुमार शर्मा, पीके जोशी, हजारी लाल यादव, प्रेमप्रकाश शर्मा, कन्हैया लाल गुर्जर, भोजराज यादव, योगेश सैनी, राजेश चौधरी, हुकुम सिंह गुर्जर, कैलाश गुर्जर, रणजीत मीणा, विकास मीणा, सुबेसिंह मोरोडिय़ा, राजेन्द्र कुलदीप, मनोज खाण्डा, विक्रम चौधरी, नरेन्द्र शेखावत, राजाराम रावत, गोविन्द रावत, सत्यवीर पायला, अजय तंवर, अजय रोहिला, सुभाष चंद गुर्जर, अनिल यादव, ज्योति शर्मा, रेखा डोई, किरण रावत, विक्रम सिंह आर्य, रामकिशन शर्मा, अरविन्द गुर्जर, नवीन जैफ, प्रदीप बंसल, अभिषेक बंसल, अभिलाष मीणा, रमेश कुमार, नीरज नैनावत, डिप्टी चौधरी, अशोक सैनी, राजकुमार मण्डोवरा, रामावतार नाहर, उम्मेद बडग़ुर्जर, राजेश सैनी, अनिल शर्मा, शिवकुमार शर्मा, बेनामी दीवान, अशोक रहीसा, मुकेश यादव, विजय सैनी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
*कहां फंसा था पेच*
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश भर में अन्य जिलों की तरह कोटपूतली-बहरोड़ जिले का गठन भी किया गया था। इसको लेकर जारी अधिसूचना में कोटपूतली को ही जिला मुख्यालय के रूप में चिन्हित किया गया था। जिसके बाद सभी कार्यालयों को खोले जाने के स्थान तय किये गये थे। जिसको लेकर 07 अगस्त 2023 को ही जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को कोटपूतली में बैठा दिया गया था। वहीं आने वाले दिनों में जिला कोषालय व सीएमएचओ समेत अन्य जिला कार्यालय भी खोले गये थे। डीजे कोर्ट खोले जाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई कमेटी ने 20 अक्टुबर 2023 को ही कोटपूतली में डीजे कोर्ट खोले जाने की अनुशंषा राज्य सरकार को कर दी गई थी। साथ ही इसको लेकर कस्बे के आजाद चौक व पुरानी सब्जी मंडी स्थित राजकीय कन्या पाठशाला के भवन को अस्थाई डीजे कोर्ट भवन के रूप में चिन्हित भी कर लिया गया था। लेकिन इससे पूर्व ही 09 अक्टुबर 2023 को प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के चलते यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। विधानसभा चुनाव होने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर राज्य सरकार ने सभी नवगठित जिलों का रिव्यु शुरू किया। जिसके चलते डीजे कोर्ट खोले जाने का कार्य लम्बित रह गया। रिव्यु में कोटपूतली-बहरोड़ जिलेे को यथावत् रखने के बाद यह मांग पुन: जोर पकडऩे लगी। वहीं इसको लेकर कोटपूतली व बहरोड़ के अभिभाषक संघों में टकराव व संघर्ष की स्थिति बन गई थी। जिसके बाद कोटपूतली व बहरोड़ के अधिवक्ताओं ने अलग-अलग धरना प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। कोटपूतली में डीजे कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर कोटपूतली सहित बानसूर, पावटा, विराटनगर व नारायणपुर के अभिभाषक संघ लामबंद हो गये थे। जिसके बाद 12 फरवरी से 06 अप्रैल तक कार्य बहिष्कार, धरना प्रदर्शन व अनशन हुआ था। इस दौरान कोटपूतली बंद समेत पैदल मार्च व आम सभा का आयोजन भी किया गया था। निरन्तर बढ़ते तनाव को देखते हुये कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत व विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ ने कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट खोले जाने का आश्वासन देते हुये आन्दोलन को समाप्त करवाया था। इस वर्ष के बजट में ही राज्य सरकार द्वारा सभी नवगठित जिलों में डीजे कोर्ट खोले जाने की घोषणा की गई थी। अब डीजे कोर्ट को सुचारू रूप से कितने दिनों में शुरू किया जायेगा यह तो वक्त ही बतायेगा।
