कोटपूतली (रमेश बंसल मुन्ना): नवगठित जिला कोटपूतली-बहरोड़ के मुख्यालय कोटपूतली में जिला एवं सत्र न्यायालय (डीजे कोर्ट) खोले जाने को लेकर निकटवर्ती बानसूर क्षेत्र के विधायक देवीसिंह शेखावत द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। उल्लेखनीय है कि डीजे कोर्ट की मांग को लेकर कोटपूतली व बहरोड़ के अभिभाषक संघ में संघर्ष जारी है। विगत दिनों दोनों ही जगहों पर इस मांग को लेकर कार्य बहिष्कार, पेन डाउन हड़ताल व लगभग दो माह तक धरना प्रदर्शन एवं क्रमिक अनशन आदि किये जा चुके है। कोटपूतली में जारी हड़ताल को जिले के 03 विधायकों क्रमश: हंसराज पटेल, देवीसिंह शेखावत व कुलदीप धनकड़ द्वारा खत्म करवाया गया तो बहरोड़ में वकीलों की हड़ताल स्थानीय विधायक जसवंत सिंह यादव व केन्द्रिय मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा खत्म करवाई गई। कोटपूतली में डीजे कोर्ट की मांग को लेकर जिला अभिभाषक संघ, कोटपूतली के बैनर तले बानसूर, विराटनगर, पावटा, नारायणपुर के अभिभाषक संघ लामबंद है। वहीं दुसरी बहरोड़ एवं नीमराणा के अधिवक्ता भी इसको लेकर एकजुट है। इस मांग को लेकर बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत द्वारा विगत दिनों विधानसभा में आवाज उठाई गई थी। वहीं इसी क्रम में विधायक शेखावत ने दिल्ली पहुँचकर केन्द्रिय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर कोटपूतली में डीजे कोर्ट एवं नारायणपुर उपखण्ड में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टे्रट (एसीजेएम) कोर्ट खोले जाने की मांग की। विधायक शेखावत के ज्ञापन पर केन्द्रिय मंत्री मेघवाल ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि डीजे कोर्ट को लेकर निरन्तर राजनीति गहराती जा रही है। इस मांग को लेकर कोटपूतली के पक्ष में क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल समेत बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत व विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ लामबंद है तो बहरोड़ में डीजे कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर बहरोड़ विधायक जसवंत सिंह यादव के प्रयासों को अलवर सांसद व केन्द्रिय मंत्री भूपेन्द्र यादव का सहयोग मिल रहा है। कुछ ही दिनों में डीजे कोर्ट सहित सीजेएम कोर्ट खोले जाने हेतु सभी 08 नवगठित जिलों में प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुरूप मिनी सचिवालय का निर्माण कहां होगा, इसका फैसला भी किया जायेगा। विगत दिनों कोटपूतली के दौरे पर आये मुख्य सचिव सुधांश पंत के समक्ष भी जिला प्रशासन द्वारा डीजे कोर्ट की मांग को लेकर कोटपूतली व बहरोड़ के बीच चल रहे गतिरोध के बिंदु को रखा गया था। अब इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट व राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को अन्तिम निर्णय लेना है। फिलहाल डीजे कोर्ट व मिनी सचिवालय सभी नवगठित जिलों में कहां बनेगा, इसकी बजट घोषणा तो हो चुकी है लेकिन राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन अभी प्रक्रियाधीन है, जो महज कुछ ही दिनों में होने वाला है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कोटपूतली-बहरोड़ के जिला बनने पर अस्थाई तौर पर सभी जिला स्तरीय कार्यालय कोटपूतली में खोले जाने पर सहमति बनी थी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट खोलने की अनुशंषा राज्य सरकार को विगत 20 अक्टुबर 2023 को भेजी थी। लेकिन इससे पूर्व ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई। जिससे जिला कलक्टर व एसपी कार्यालय तो कोटपूतली में खुल गये, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण डीजे कोर्ट खोला नहीं जा सका। यही नहीं विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाने एवं नई सरकार द्वारा सभी नवगठित जिलों का रिव्यु शुरू कर दिये जाने पर यह मामला खटाई में पड़ गया एवं बाद में कोटपूतली व बहरोड़ के बीच विवाद का कारण बन गया। बहरहाल आने वाले दिनों में कोटपूतली व बहरोड़ के बीच डीजे कोर्ट की मांग को लेकर पलड़ा किसका भारी रहता है, यह तो वक्त ही बतायेगा लेकिन कोटपूतली के समर्थन में जिले के 04 में से 03 विधायक एवं बहरोड़ के समर्थन में वहां के स्थानीय विधायक समेत केन्द्रिय मंत्री भूपेन्द्र यादव नजर आ रहे है। ऐसे में जिला अभिभाषक संघ, कोटपूतली को इस सम्बंध में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह को सक्रिय करने के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं कोटपूतली के मूल निवासी सुनील बंसल को भी साथ लाने के अहम प्रयास करने होगें।
