कोटपूतली (रमेश बंसल मुन्ना): प्रदेश के 11 हजार ग्राम विकास अधिकारियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदेश की समस्त 33 जिला परिषदों एवं 357 पंचायत समितियों में ज्ञापन देकर "पदोन्नति नहीं तो, काम नहीं" आंदोलन का आगाज किया है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश पर सोमवार को ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष रामावतार गुर्जर के नेतृत्व में ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री, शासन सचिव एवं आयुक्त के नाम पंचायत समिति कोटपूतली में बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के प्रथम पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी पर विगत 05 वर्षों से पदोन्नतिया लंबित है तथा इसके अतिरिक्त लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के डेफर एवं बंद लिफाफा प्रकरण भी लंबित है । कुछ ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरण तो वर्ष 2003 से ही लंबित है। साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में तीन संतान से प्रभावित कार्मिकों को भी पदोन्नति प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुये उनकी पदोन्नति भी प्रथम पदोन्नति वर्ष में करने के लिये रिव्यू डीपीसी भी की जानी है, लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा यह पदोन्नतियां नहीं की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी पद को सम्मिलित करते हुये लगभग 14600 का कुल कैडर है एवं समयबद्ध पदोन्नतियां नहीं होने से सभी संवर्गों में आक्रोश एवं निराशा है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियां नहीं होने का मुख्य कारण उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14955/ 2021 ग्यारसी लाल बनाम राज्य सरकार में विभाग की ओर से नियुक्त ओआईसी तथा याचिकाकर्ता की मिलीभगत से पंचायती राज पदोन्नति नियमों के विपरीत प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के कारण पारित निर्णय दिनांक 23 जनवरी 2023 है। संगठन द्वारा उक्त समस्त तथ्य विभाग के संज्ञान में लाने के बाद भी आज दिनांक तक विभाग द्वारा ना ही तो उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई है एवं ना ही नियम विरुद्ध, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के दोषी ओ आई सी (अशोक कुमार डिंडोर, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल) के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की गई है। जिससे आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने पदोन्नति नहीं तो काम नहीं आंदोलन प्रारंभ किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में 17 मार्च को ज्ञापन सौंपा गया है। 21 मार्च को समस्त राजकीय व्हाट्सएप गु्रप से लेफ्ट होगें। 23 मार्च को प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा आगामी चरणों पर निर्णय किया जायेगा। इस दौरान जिला प्रतिनिधि प्रकाश चन्द गुर्जर, ब्लॉक मंत्री सुभाष मुक्कड़, लीलाराम गुर्जर, परमानन्द कुम्हार, महेश सैनी, मोहित सैनी, सत्यपाल, प्रताप सिंह सैनी, संजय छावड़ी, मनोज मीणा समेत अन्य मौजूद रहे।
