झुंझुनूं : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत झुंझुनूं जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को सूचना केंद्र सभागार में किया गया। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामित्व कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी तथा इस योजना के तहत अब तक गांवों में लगभग 2.25 करोड़ लोगों के संपति कार्ड बनाए जा चुके हैैंं। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लिया है तथा अपने गांवों में छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। जिससे छोटे और मध्यम किसान परिवारों के लिए संपत्ति कार्ड आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन गए हैं। साथ ही, कानूनी प्रमाण पत्र मिलने से कई परिवार अवैध कब्जों और लंबे समय तक चलने वाले अदालती विवादों के संकट से मुक्त हो रहे हैं।
*स्वामित्व योजना से हो रहा ग्रामीण विकास का बेहतर नियोजन*
श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ग्राम स्वराज को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है और स्वामित्व योजना ने ग्राम विकास के नियोजन और क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार किया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड से भूमि स्वामित्व के विवादों का हल होने के साथ ही, पंचायत की भूमि और चरागाह क्षेत्रों की पहचान एवं आपदा प्रबंधन आसान हो जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतें भी आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी।
*स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास: राज्य मंत्री विजय सिंह*
राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत बनाने का सपना इस योजना से साकार होगा । प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड सशक्त होगा और लाभार्थी अपने स्वामित्व कार्ड के माध्यम से अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए । कार्यक्रम का संचालन नेशनल यूथ अवार्डी विजय हिंद जालिमपुरिया ने गया।
*जिले में स्वामित्व योजना की प्रगति*
झुंझुनूं जिले के 602 गांवों का मैप-2 के तहत सर्वेक्षण किया गया। जिले में अब तक 72,306 स्वामित्व कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इनमें अब तक 28,761 कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। 18 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम में 5,275 स्वामित्व कार्ड जारी किए गए।
*ये रहे मौजूद*
जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, एडीएम अजय कुमार आर्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा, जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी, एसीईओ रामनिवास चौधरी, बनवारी लाल सैनी, प्यारेलाल ढुकिया, महेंद्र चंदवा सहित सैकड़ो की संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।
*स्वामित्व: ग्रामीण भारत के लिए एक परिवर्तनकारी पहल*
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करना है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2020 को संपत्ति कार्डों का पहला सेट वर्चुअली वितरित किया, जो इस परिवर्तनकारी पहल के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। स्वामित्व योजना का ग्रामीण भारत पर भूमि प्रशासन को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण सामुदायिक विकास को गति देने के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। इसने बैंक ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की है, लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया है और महिलाओं को उनके संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करके सशक्त बनाया है, जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर है। स्वामित्व योजना समग्र सरकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है। इसने न केवल संपत्ति मालिकों को सशक्त बनाया है, बल्कि ग्रामीण भारत में बेहतर बुनियादी ढांचा नियोजन, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को भी सक्षम बनाया है।