निवाई नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई: 55.74 वर्गमीटर का पट्टा निरस्त, तथ्य छिपाकर पट्टा हासिल करने का आरोप

AYUSH ANTIMA
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निवाई (लालचंद माली): नगर पालिका निवाई ने पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में अनियमितता और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर पट्टा हासिल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 55.74 वर्गमीटर भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(बी)(3) के तहत जारी इस आदेश से शहर में पट्टा प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार शिवाजी पार्क रोड निवासी प्रेमचंद अग्रवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद के नाम 25 मार्च 2026 को पट्टा क्रमांक 17805 जारी किया गया था। शिकायत प्राप्त होने के बाद नगर पालिका ने संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया तथा विधि शाखा से रिपोर्ट प्राप्त की। जांच में सामने आया कि संबंधित पट्टे को लेकर न्यायालय में पूर्व से विवाद चल रहा था। आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध दीवानी वाद संख्या 27/2024 भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद संबंधित पट्टा जारी करवाने के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप सामने आया। नगर पालिका ने 29 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर संबंधित व्यक्ति से अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था। इसके जवाब में 4 नवंबर 2026 को प्रस्तुत दस्तावेजों और नगर पालिका की पत्रावलियों का परीक्षण किया गया। जांच के दौरान पट्टा डिस्पैच रजिस्टर में भी महत्वपूर्ण अंतर सामने आया। आदेश के मुताबिक संबंधित पट्टे का डिस्पैच क्रमांक ऑनलाइन पत्रावली में दर्ज था, लेकिन नगर पालिका के ऑफलाइन पट्टा रजिस्टर में उसका उल्लेख नहीं मिला। इससे पट्टे के विधिवत एवं नियमानुसार जारी होने पर सवाल खड़े हुए। समस्त दस्तावेजों, साक्ष्यों और शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन के बाद नगर पालिका ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित पट्टा महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर एवं गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया था। इसके बाद राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(बी)(3) के तहत संशोधित प्रावधानों के अनुसार पट्टा क्रमांक 17805 दिनांक 25 मार्च 2026 को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में संबंधित व्यक्ति को मूल पट्टा मय साइट प्लान नगर पालिका कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर पालिका की इस कार्रवाई को पट्टा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दस्तावेजों की वैधानिकता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, इस प्रकरण ने नगर पालिका में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया और रिकॉर्ड संधारण को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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