बांसवाड़ा (श्रीराम इंदौरिया): राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के साथ बांसवाड़ा में समीक्षा बैठक आयोजन किया गया। ओबीसी आयोग राजस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि बैठक में माननीय सदस्य ओबीसी आयोग गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित अधिकारियों से आवश्यक तथ्यों के संकलन के संबध मेंविस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर बांसवाड़ा डॉ.इन्द्रजीत यादव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुश्री सोनु कुमारी, उप निदेशक सांख्यिकी डॉ.विष्णु प्रकाश जोशी एवं सांख्यिकी अधिकारी राहुल वर्मा उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उपलब्ध आंकड़ों, आरक्षण व्यवस्था एवं संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर डॉ.इन्द्रजीत यादव ने एवं सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित सभी आवश्यक आंकड़े, अभिलेख एवं तथ्य सूचना निर्धारित समयावधि में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आयोग अपने दायित्वों का प्रभावी एवं समयबद्ध निर्वहन कर सके। बैठक के दौरान जिला प्रशासन से प्राप्त सूचनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर शेष जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए गए। माननीय सदस्य गोपाल कृष्ण ने कहा कि तथ्यात्मक एवं अद्यतन के लिए सही आंकड़ों का समुचित संकलन अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में समुचित अध्ययन एवं अनुशंसाओं के लिए सामाजिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमजन से अनुरोध किया कि प्रगणक को अपनी जाति एवं उपजाति का पूर्ण विवरण अवश्य बतावें।
गौरतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आयोग को राज्य के भीतर स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी) में सभी स्तरों पर अन्य पिछडा वर्ग के पिछडेपन की प्रकृति एंव उसके निहितार्थों की समसामयिक एंव अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच-अध्ययन कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं एंव नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंषाएं राज्य सरकार को एक प्रस्तुत की जानी है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ विधिवेत्ता एवं न्यायाधीश (सेनि.) मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया है।
