आखिरकार संगीता आर्य को जाना पडा

AYUSH ANTIMA
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सब इंस्पेक्टर व ईओ भर्ती में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य ने आखिरकार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप ही दिया। संगीता आर्य की भूमिका को लेकर हाईकोर्ट ने भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी लेकिन उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ना उचित नही समझा। विदित हो कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने नैतिकता दिखाते हुए अपना त्यागपत्र सौंप दिया था लेकिन संगीता आर्य ने नैतिकता नहीं दिखाई। संगीता आर्य जब एसीबी की रडार पर आ गई। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित ईओ आरओ भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी में भी संगीता आर्य का नाम सामने आया था। आरोप लगा था कि रुपये लेकर ओएमआर शीट भरवाई जानी थी। इस मामले में एसीबी ने कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत सहित तीन लोगों गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अभ्यार्थियों से लाखों रूपये लेकर ओएमआर शीट बदलने का वादा किया था। संगीता आर्य को एसीबी ने जयपुर मुख्यालय में 10 नवम्बर को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन संगीता आर्य पूछताछ के लिए एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। संगीता आर्य की दिली इच्छा थी कि वह अपना कार्यकाल पूरा करे लेकिन एसीबी का शिकंजा कसे जाने पर पद छोड़ना पड़ा। विदित हो संगीता आर्य को अक्टूबर 2020 में नियुक्ति मिली थी, जब उनके पति निरंजन आर्य राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव थे। गहलोत सरकार ने इसी एकमात्र योग्यता को देखते हुए संगीता आर्य को राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य मनोनीत किया था। निरंजन आर्य की गहलोत सरकार बचाने में जो भूमिका रही थी, उससे पूरे राजस्थान का जनमानस वाकिफ हैं। संगीता आर्य का त्यागपत्र इस बात की और इशारा करता है कि सब इंस्पेक्टर पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ था, इस मामले में बाबूलाल कटारा अभी जेल काट रहे है। भजन लाल शर्मा सरकार जो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, हाईकोर्ट के उस फैसले को जिसमें माननीय न्यायालय ने इस भर्ती प्रकिया को रद्द कर दिया था, दुबारा न्यायालय की शरण में गई है कि परीक्षा को रद्द न किया जाए, जबकि राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री व आरएलपी नेता व सांसद इस परीक्षा को रद्द करने की पुरजोर मांग कर चुके हैं। भजन लाल शर्मा सरकार का इस परीक्षा को रद्द न करने की मंशा को लेकर भ्रष्टाचार के प्रति उनके दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि सिस्टम ही नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे।

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