जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): राजस्थान में अब अलग से प्रवासी राजस्थानी विभाग होगा। इसकी घोषणा सरकार ने बजट में कर दी थी, लेकिन इस पर बुधवार को भजन लाल सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी विभाग का रास्ता साफ हो गया है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) कार्यालय में कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा की गई। इसमें अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश गोयल, वुमन विंग अध्यक्ष नीलम मित्तल, ईसी मेम्बर पारुल भार्गव, यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, सचिव प्रशांत शर्मा शामिल हुए। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार के पास प्रवासी राजस्थानियों के साथ समन्वय और सामंजस्य के लिए उचित मंच नहीं था। अब प्रदेश में अलग से प्रवासी विभाग बनने से प्रदेश के समग्र उत्थान में प्रवासी राजस्थानियों का विधिवत रूप से सहयोग लिया जा सकेगा। फोर्टी का सुझाव है कि प्रवासी विभाग का जो भी मंत्री और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसके पास पहले से ही विभागों का भार ना हो अन्यथा इस विभाग की जिम्मेदारियों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। वुमन विंग प्रेसिडेंट नीलम मित्तल ने कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि 2030 तक प्रदेशभर में 2 सौ कैपेबिलिटी सेंटर खोलने की योजना से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। फोर्टी यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का कहना है कि भजन लाल कैबिनेट की ओर से उद्योगों को 10 करोड़ तक की सब्सिडी स्वागत योग्य है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह नए उद्योगों के लिए ही है या पुराने उद्योगों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार को पुराने उद्योगों के अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडी का लाभ देना चाहिए।
