झुंझुनू (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): पिछले कुछ दिनों से यह खबरें चल रही थीं कि जिन पेंशनर्स का सालाना बिजली का बिल ₹24,000 या उससे ज्यादा है, उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला या यूं कहें कि यू टर्न लेते हुये फिलहाल किसी भी तरह की सामाजिक पेंशन को अपने स्तर पर बंद नहीं करने का निर्णय लिया है। आयुष अंतिमा (हिन्दी समाचार पत्र) ने पत्रकारिता के उच्चतम मूल्यों को कायम करते हुए सदैव ही जनहित के मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश की है। कल के लेख में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसको लेकर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त सचिव आशीष मोदी ने सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र लिखकर कहा है कि विभाग स्वैच्छिक पहल को ज्यादा बेहतर विकल्प मानता है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि जिन पेंशनर्स के वार्षिक बिजली के बिल अपेक्षाकृत ज्यादा हैं, उन्हें स्वेच्छा से इस पेंशन को 'गिव अप' करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
