कोटपूतली-बहरोड़: जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए भूमि आवंटन, डीपीआर, टैंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुये विकास कार्यों को समय पर पूरा करें जिससे विकास कार्यों का लाभ आमजन को समयबद्ध मिल सके। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें. उन्होंने यह बात गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय उपलब्धियों एवं विकास कार्यों के संबंध में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बजट 2025-26 में जिले के संबंध में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रियाओं में गति लाएं, कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें, समन्वय से कार्य करते हुए समयबद्ध कार्य पूर्ण करें।
*राजस्व संबंधी प्रकरणों का गुणवत्ता से करें निस्तारण*
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का विहित समय में निस्तारण करें, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में संचालित समस्त गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करे। म्यूटेशन, रास्ते, विरासत के प्रकरणों की मॉनिटरिंग करें एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के मामलों में दोनों पक्षों को सुनकर ही संवेदनशीलता से कार्यवाही करें। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में गति लाएं, सर्वे कर वंचित प्रत्येक पात्र का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करें। लंबित प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए स्थानीय स्तर पर ही निपटाएं, जिससे कि परिवादी को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जनसुनवाई व रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन के बीच पहुंचकर उनके परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ आमजन के बिजली, पेयजल, सड़क आदि के प्रकरणों को सुन संतुष्टपूर्ण निस्तारण करें एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ, संपर्क पोर्टल व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से निवारण करें।
*इन विषयों पर हुई चर्चा*
बैठक के दौरान उन्होंने संपरिवर्तन प्रकरणों, भूमि अवाप्ति, गैर खातेदारी प्रकरण, 90 ए, आरओडब्लयू पोर्टल, लंबित नामांतरण, सीपी ग्राम पोर्टल, शहरी विकास, लॉ एंड ऑर्डर, अवैध खनन की प्रभावी मॉनिटरिंग, मासिक सारांश रिपोर्ट, राजस्व सहित न्यायालयों व अदालतों के लंबित प्रकरण, एल आर/पीडीआर एक्ट प्रकरण, जीएलएमएसी से संबंधित प्रकरण, जीसीएमएस पोर्टल, सहायता संबंधित बकाया प्रकरण, सड़क सुरक्षा, गिरदावरी, अतिक्रमण, राजस्व वसूली के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अपने अधीनस्थ व विभागीय कार्यालयों के समय-समय पर निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त तहसीलदारों को एलआर सेक्शन से समन्वय करते हुए लंबित प्रकरण निपटाने व पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने को कहा. उन्होंने न्यायालय एवं लाइट्स पोर्टल, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की समीक्षा की एवं अखबारों में प्रकाशित खबरों पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के बारे में चर्चा करते हुए अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा कर सभी प्रकरणों को समयसीमा के भीतर नियमानुसार निस्तारित करने के लिए कहा।
*यह रहे उपस्थित*
बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी नीमराना महेंद्र सिंह, विराटनगर अमिता मान, बानसूर अनुराग हरित, बहरोड़ रामकिशोर मीणा, पावटा एसडीएम कपिल कुमार एवं नारायणपुर दिनेश शर्मा सहित संबंधित तहसीलदार उपस्थित रहे।
