जयपुर: केंद्र की मोदी सरकार 'एक जिला एक उत्पाद' योजना के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मोदी सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान की जा रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से राजस्थान के सभी जिलों को लाभ हुआ है। इससे राज्य की विनिर्माण क्षमता, निर्यात योगदान और जिला स्तर पर रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने सदन में दी। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने राज्यसभा में MSME से जुड़े प्रश्न में राजस्थान के संदर्भ में वन जिला वन उत्पाद (ODOP) योजना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, डिजिटल मार्केटिंग व ई-कॉमर्स प्रशिक्षण तथा छोटे उद्योगों को सॉफ्ट लोन और अनुदान सहायता के प्रभाव की जानकारी मांगी थी। इसके उत्तर में केंद्रीय MSME राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने बताया कि राजस्थान के जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एमएसएमई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। वहीं वित्तीय रूप से कमजोर एमएसएमई इकाइयों को सस्ती दरों पर ऋण और अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि मोदी सरकार उद्यम सृजन, क्षमता निर्माण, टूल किट आदि के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा, खरीद और विपणन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना, कयर विकास योजना जैसी स्कीम के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से सरकार एमएसएमई के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है, जिसमें महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए कवर को बढ़ाया गया है।
