झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ दिलाने के लिए झुंझुनूं में निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। जिला रसद अधिकारी (DSO) डॉ.निकिता राठौड़ के नेतृत्व में जिले की 720 उचित मूल्य दुकानों की जांच की जा रही है। राठौड़ ने बताया कि वे हर सप्ताह 8 दुकानों का निरीक्षण करेंगी, जबकि प्रवर्तन निरीक्षक प्रतिदिन 3–4 दुकानों पर अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर रहे हैं। टीम गांवों में जाकर पड़ोसियों व ग्रामीणों से सीधे जानकारी जुटा रही है। अब तक 8,500 परिवारों के 37,500 सदस्यों ने ‘गिव अप’ अभियान के तहत स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाए हैं। विभाग ने 350 से अधिक नोटिस जारी कर दिए हैं। 31 अगस्त तक चलने वाले अभियान में अपात्रों से नाम हटाने पर जोर दिया जा रहा है। जांच के दौरान गिव अप बैनर, फॉर्म उपलब्धता, लाभार्थी सूची, ई-पॉश रिकॉर्ड और कालाबाजारी की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। डीएसओ ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार अपात्रों को राशन देता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
