झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): राज्य सरकार द्वारा आमजन को सुशासन प्रदान करने हेतु प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने की। इस अवसर पर सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, वहीं उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। 4 घंटे चली जनसुनवाई में 80 प्रकरण प्राप्त हुए। जनसुनवाई में उमड़ी आमजन की भीड़ ने बताया कि कलेक्टर मीणा की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता से लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। जनसुनवाई में भूमि अतिक्रमण व रास्तों से संबंधित विवाद सर्वाधिक संख्या में सामने आए। कलेक्टर मीणा ने दोबारा किए गए अतिक्रमणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए राजस्व अधिकारियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही व सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।
अन्य प्रमुख शिकायतों में फसल बीमा मुआवजा नहीं मिलने, चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मियों के लंबित वेतन, सुल्ताना ग्राम पंचायत के अधूरे विकास कार्य, माडांसी गांव में वर्षों से लंबित जल भराव की समस्या प्रमुख रहीं। इसके अलावा सफेरागवार गांव के एक श्रमिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि योग्यता के बावजूद उसके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। जिस पर जिला कलक्टर मीणा ने तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं मैणास व बागोरा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और खनन से संबंधित शिकायतें के मामले में भी त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मणकसास में बीएसएनएल टावर पर बिजली कटौती से नेटवर्क की समस्या, अन्नपूर्णा रसोई संचालन, जल भराव, विद्युत पोल शिफ्टिंग, कृषि यंत्र अनुदान तथा भूमि मुआवजा संबंधी अनेक मामलों पर भी सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें और जनता को राहत प्रदान करना प्राथमिकता में रखें।
