जयपुर (अतुल जैन): पुस्तक, ड्रेस, ट्रांसपोर्ट में मनमानी लूट को लेकर अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच चल रहे द्वंद पर विगत दिनों मानवाधिकार आयोग ने स्वयं संज्ञान लिया और शिक्षा सचिव सहित शिक्षा विभाग को नोटिस कर 5 मई तक रिपोर्ट तलब करने का आदेश आया था। जिस सोमवार को अंतिम दिन नोटिस पर जवाब देने वाले दिन जानकारी मिली है कि जयपुर जिला शिक्षा विभाग ने राजधानी के चार प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यवाही की है। इस विषय पर संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि मानवाधिकार आयोग को सोमवार को जवाब देने का अंतिम दिन था, इसलिए आनन-फानन में आकर चार स्कूलों पर कार्यवाही की लीपापोती की गई। जबकि नोटिस जारी हुए लगभग 10 दिनों से ऊपर हो गए थे। एक दिन भी विभाग ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, अब जब जवाब पेश करना था उस दिन कार्यवाही कर खानापूर्ति कर दी गई है। जबकि सवाल अभी तक बरकरार है कि आखिरकार अभिभावकों को न्याय कब मिलेगा, क्या विभाग जब नोटिस जारी होगा तभी कार्यवाही करेगा, स्वयं के स्तर पर और अभिभावकों की शिकायतों पर कब संज्ञान लिया जाएगा। सोमवार को की गई कार्यवाही बड़े स्कूल माफियाओं को बचाने के लिए की गई है, अभिभावकों को न्याय दिलवाने के लिए तो कार्यवाही की ही नहीं गई।
3/related/default