कोटपूतली (रमेश बंसल मुन्ना): नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले के सुनियोजित विकास को लेकर विधायक हंसराज पटेल निरन्तर प्रयासरत है। उल्लेखनीय है कि विधायक पटेल ने विगत दिनों राजस्थान की विधानसभा में नवगठित जिले के जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक समेत अन्य कार्यालय कोटपूतली कस्बे में ही खोले जाने की मांग की थी। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर नगर परिषद क्षेत्र में शामिल 15 ग्राम पंचायतों को पुन: पंंचायती राज संस्थाओं से जोडऩे की मांग भी की थी। इसी क्रम में गुरूवार को विधायक पटेल ने एक फिर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर नवगठित जिला कोटपूतली-बहरोड़ में जिला मुख्यालय मिनी सचिवालय निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्राम पनियाला-कालूहेड़ा में भूमि के आवंटन को निरस्त कर कोटपूतली कस्बे में ही मिनी सचिवालय का निर्माण करवाये जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने वार्षिक बजट 2025-26 में यथावत् रखे गये सभी 08 नवगठित जिलों में मिनी सचिवालय निर्माण की घोषणा की है। साथ ही नवगठित जिलों में विभिन्न संसाधनों के विकास हेतु एक हजार करोड़ रूपयों का प्रावधान रखा है। इस सम्बंध में विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुये बताया है कि जिला मुख्यालय के मिनी सचिवालय निर्माण हेतु कस्बे से 13 किमी दूर ग्राम पनियाला-कालूहेड़ा में जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक - 11/2020/9846 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा 200 बीघा से अधिक भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त स्थान पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान बड़े नेताओं ने पहले से ही भूमि खरीदी हुई है। जिसके चलते गलत तरीके से मिनी सचिवालय निर्माण हेतु भूमि का आवंटन करवाया गया है। उक्त भूमि कोटपूतली शहर से काफी दूरी पर स्थित है। जहाँ आने-जाने में आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं कोटपूतली शहर में ही पंचायत समिति के निकट मुख्य शहर के 100 फिट चौड़े गौरव पथ पर पटवार हल्का बुचाहेड़ा में पंचायत समिति कोटपूतली के नाम खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003, 1007, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 के कुल 13 खसरों में 4.58 हैक्टेयर रकबे में से लगभग 12 बीघा भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है। उक्त भूमि की 100 मीटर परिधि में ही जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास है तथा नये सरकारी आवासों के लिये भी भूमि आवंटित की जा चुकी है। उक्त भूमि मिनी सचिवालय के लिये सबसे उपयुक्त व आमजन के लिये सुविधाजनक है। पटेल ने पत्र में मिनी सचिवालय के लिये पूर्व में किये गये भूमि आवंटन को निरस्त कर दें एवं कस्बे में पंचायत समिति की रिक्त पड़ी भूमि को आवंटित करवाकर मिनी सचिवालय का निर्माण करवाये जाने की मांग की है। साथ ही यह भी बताया है कि प्रस्तावित भूमि में जिला कार्यालयों का निर्माण शहर से दूर होने पर आमजन को भारी शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि कस्बे में निर्माण होने से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को आवागमन में आसानी होगी। साथ ही इससे प्रशासनिक पकड़ भी बेहद मजबुत होगी। इसका बहुत बड़ा लाभ भी आम जनता को मिलेगा। लोग पैदल चलकर ही जिला कलेक्टर व एसपी से मिलकर अपने कार्य करवा सकेगें।
