झुंझुनू (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): विप्र सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश बसावतिया ने राजस्थान सरकार से ईडब्ल्यूएस को सरलीकरण कर विप्र समाज के हितों को संरक्षण प्रदान करें। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस की पात्रता में संपति संबंधी अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही मंदिर माफी की जमीनों पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है, उनको राजस्व विभाग चिन्हित कर अतिक्रमण हटाकर उस जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया जाए। बसावतिया ने आगे कहा कि सभी मंदिरों के पुजारियों को मानदेय व भोग राशि प्रदान की जावे। उन्होंने विप्र समाज के हितों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मांग की है कि विप्र कल्याण बोर्ड का तुरंत प्रभाव से पुनर्गठन किया जावे। बोर्ड की कमान ऐसे सेवाभावी विप्र को सौंपी जावे, जो समाज हित को सर्वोपरि रखने के साथ ही समाज उत्थान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें ।
