जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): राजस्थान विश्वविद्यालय में करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हो चुके वरिष्ठ शिक्षकों का वेतन निर्धारण (पे फिक्सेशन) और उससे जुड़े सेवा लाभ पिछले 5 वर्षों से अनावश्यक रूप से लंबित हैं। यूजीसी और उच्च शिक्षा विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद मामले का समाधान न होने से शिक्षक समुदाय में गहरा रोष और निराशा व्याप्त है। ऑल राजस्थान यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो.बी.डी. रावत (पूर्व महासचिव-RUTA, पूर्व सिंडिकेट सदस्य एवं पूर्व प्राचार्य, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय), संगठन के महासचिव प्रो. बी. एल. गुप्ता (पूर्व परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय) तथा उपाध्यक्ष प्रो.मधुसूदन शर्मा ने संयुक्त रूप से इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासनिक उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है।
* नियम, तथ्य और न्यायालय के निर्णय पूरी तरह शिक्षकों के पक्ष में।
* पदाधिकारियों ने दस्तावेजी तथ्यों एवं न्यायिक आदेशों के आधार पर स्पष्ट किया कि शिक्षकों का दावा पूर्णतः नियमानुसार है।
*माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश*
प्रो. बी. डी. रावत ने जानकारी दी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पीड़ित 98 सेवानिवृत्त शिक्षकों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (राजस्थान हाई कोर्ट) पहले ही निर्णय दे चुके हैं। इस प्रकरण में 18 शिक्षकों द्वारा वर्ष 2009 में दायर की गई रिट याचिका पर विस्तृत सुनवाई के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.11.2018 को सेवानिवृत्त शिक्षकों के पक्ष में आदेश पारित करते हुए राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि इन सभी शिक्षकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि (इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट) से समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।
* राज्य सरकार की अनुमति व पदोन्नति आदेश: उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप-IV), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 5(7)/Edu-4/2016 Pt. (दिनांक 17.02.2020) की विधिवत अनुमति के बाद, राजस्थान विश्वविद्यालय ने कार्यालय आदेश क्रमांक Estt.-I/2021/177 (दिनांक 25.09.2021) जारी कर पात्र शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया था।
* यूजीसी के स्पष्ट नियम: विश्वविद्यालय ने 17.10.2012 को यूजीसी रेगुलेशन 2010 (अध्यादेश 141-F) को अंगीकार किया था। यूजीसी ने भी अपने पत्र क्रमांक F.1/2012(PS) (दिनांक 22.10.2014) में यह स्पष्ट कर दिया था कि पदोन्नति 'पात्रता की तिथि' (डेट ऑफ एलिजिबिलिटी) पर लागू नियमों से शासित होगी, न कि साक्षात्कार की तिथि से। सभी आवेदक अपनी पात्रता की तिथि पर विश्वविद्यालय की नियमित सेवा में कार्यरत थे।
* विभाग द्वारा देरी की पुष्टि: उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप-IV) ने हाल ही में कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय को भेजे अपने पत्र क्रमांक 01(6)/Edu-4/2010 Pt-00059 (दिनांक 30.04.2026) में पुनः स्पष्ट किया है कि पात्रता का निर्धारण आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार होगा और इस पूरी प्रक्रिया में हुई देरी के लिए आवेदक शिक्षक नहीं, बल्कि प्रशासनिक/प्रक्रियात्मक विलंब जिम्मेदार है।
*शीर्ष नेतृत्व से मिला सकारात्मक आश्वासन, 'धर्म संस्कार अभियान - 2026' के दौरान पुनः सौंपा गया ज्ञापन*
प्रो.बी.डी. रावत, प्रो. बी. एल. गुप्ता और प्रो.मधुसूदन शर्मा ने जानकारी दी कि इस लंबित प्रकरण से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) कुलदीप रांका (आईएएस), राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.बी. पी. सारस्वत तथा सिविल लाइन्स के विधायक एवं सिंडिकेट सदस्य गोपाल शर्मा सहित सभी संबंधित उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। प्रो. बी. डी. रावत ने यह भी बताया कि सोसाइटी फॉर पब्लिक ग्रीवेंस (एसपीजी), इंडिया के तत्वावधान में चल रहे सात दिवसीय आयोजन 'धर्म संस्कार अभियान - 2026' के दौरान भी इस दीर्घकालिक लंबित मामले में शीघ्र न्याय दिलाने हेतु कुलगुरु प्रो.बी. पी. सारस्वत, विधायक गोपाल शर्मा तथा मेयर सुनील कोठारी को व्यक्तिगत रूप से पुनः ज्ञापन सौंपा गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं सभी संबंधित अधिकारियों ने इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक सुनवाई करते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। शिक्षक समुदाय को अब इन आश्वासनों के धरातल पर त्वरित और सकारात्मक क्रियान्वयन का इंतजार है।
*शिक्षक समुदाय को शीघ्र न्याय की उम्मीद*
ARUTA के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र का निर्माण कर्ता है तथा देश के नागरिकों को सही दिशा दिखाता है। ऐसे में वर्षों से अपने वैधानिक अधिकारों और वेतन निर्धारण की बाट जोह रहे वरिष्ठ प्रोफेसरों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को और अधिक मानसिक व आर्थिक अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है। संगठन ने आशा व्यक्त की है कि संवेदनशील राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में अविलंब निर्णय लेकर शिक्षक समुदाय को शीघ्र न्याय प्रदान करेंगे।