सुरोठ/करौली: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अधिकारों की रक्षा तथा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद (रजि) तहसील अध्यक्ष प्रमोद तिवाड़ी ने प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन भेजा। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद (रजि) जिला अध्यक्ष राम पंडा एवं प्रमोद तिवाड़ी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी भागीदारी निभा सके। साथ ही यह भी मांग की गई कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग चुनाव नहीं लड़ सकते, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था लागू की जाए, जिससे इस वर्ग को संविधान प्रदत्त आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके।
ज्ञापन में राज्य स्तर पर ईडब्ल्यूएस आयोग के गठन की भी मांग की गई। आयोग आय सीमा, पात्रता, प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया तथा ईडब्ल्यूएस से जुड़े सभी नियमों की नियमित समीक्षा कर व्यावहारिक कमियों को दूर करे तथा यह सुनिश्चित करे कि पात्र परिवारों को योजनाओं एवं आरक्षण का लाभ बिना किसी अनावश्यक बाधा के प्राप्त हो। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित हैं। सरकार को इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा हो सके। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद (रजि) जिला अध्यक्ष राम पंडा एवं सुरोठ अध्यक्ष प्रमोद तिवाड़ी ने बताया कि यदि सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए बिना पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव कराए जाते हैं, तो इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में रिट याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिकारों की अनदेखी कर चुनाव कराना न्यायोचित नहीं होगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान ईडब्ल्यूएस वर्ग की प्रमुख समस्याओं एवं मांगों की ओर आकर्षित करते हुए दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की गई। ज्ञापन भेजने के दौरान देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, राम प्रताप शर्मा, अवदेश शर्मा, भगवान सहाय कटारा, संजय शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला, गौरी पंडित, कमलेश शर्मा, बंटी सारस्वत, भूपेंद्र शर्मा प्रशांत अवस्थी आदि सपदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
