अलवर (श्रीराम इंदौरिया): अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों द्वारा एमआरपी पर सरकार कानून बनाए विषय को लेकर मिनी सचिवालय परिसर अलवर में धरना देने के पश्चात जिला कलेक्टर को एडीएम (शहर) के मार्फ़त ज्ञापन सौंपकर वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर निश्चित लाभ सीमा तय करने की मांग की गई। एडीएम (शहर) अम्बर मीणा को ज्ञापन देते समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई उत्पादों पर अत्यधिक मुनाफाखोरी की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र एवं राज्य सरकार ऐसी नीति बनाए, जिसमें उत्पादों पर निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के लाभ का प्रतिशत स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। संगठन का कहना है कि यदि MRP पर लाभ की सीमा तय होगी तो बाजार में मूल्य पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को उचित दर पर सामान उपलब्ध हो सकेगा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की मांग है कि कई कंपनियां वास्तविक लागत से कई गुना अधिक MRP निर्धारित कर रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि इस विषय को राज्य एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए तथा उपभोक्ता हित में ठोस कानून बनाया जाए। ज्ञापन सौंपते समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन, जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुरेश यादव, जिला कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश, जिला सचिव यशवंत गुप्ता, नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, नगर सचिव दीपक गुप्ता, नगर शह सचिव उमेश लवानिया, महिला सदस्य श्रीमती कल्पना शर्मा एवं श्रीमती आरती बहुगुणा उपस्थित रहे।
