खाडी युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में काफी उछाल आया है। इसको लेकर मोदी सरकार ने आमजन को राहत प्रदान करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। केन्द्र सरकार ने 27 मार्च 2026 से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रूपये से घटाकर तीन रूपये कर दी व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रूपये से घटाकर शून्य कर दी है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच आम आदमी को राहत प्रदान करने को लेकर उठाया है लेकिन यह राहत अभी तुरंत प्रभाव से आमजन को मिलना मुश्किल है। भले ही सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी हो लेकिन पेट्रोल डीजल की रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती है। तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार फिलहाल तेल विपणन कंपनियां घाटा उठा रही है। इसका मतलब सरकार का यह कदम आमजन को राहत देने वाला न होकर तेल विपणन कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। विदित हो तेल विपणन कंपनियां आज वैश्विक संकट के समय घाटे का रोना रो रही है लेकिन जब कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने निम्न स्तर पर था तब इन्होंने आम उपभोक्ता को फायदा देने के बजाय खुद की जेब भरना ही मुनासिब समझा। सरकार की एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा आम उपभोक्ता को राहत प्रदान करने वाली नहीं हो सकती, जैसा कि दिख रहा है। इसका मूल कारण है कि तेल विपणन कंपनियों को घाटा हो रहा है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डालर प्रति बैरल के आसपास झूल रही है। इस कारण से तेल विपणन कंपनियां घाटा उठा रही है। सरकार द्वारा दी गई 10 रूपये की राहत का इस्तेमाल तेल विपणन कंपनियां अपना घाटा की भरपाई के लिए करेगी लेकिन मोदी सरकार के इस मुद्दे पर राहत प्रदान करते हुए आम उपभोक्ता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद घरेलू आम उपभोक्ता को कम से कम इसी कीमत पर तो तेल मिलता रहेगा। इसके साथ ही तेल की रेट बढ़ने से जो महंगाई बढ़ने की आंशका रहती है, उस पर लगाम लगेगी। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल महंगा होने का रोना रोकर महंगाई बढ़ाते थे, उस पर लगाम लगेगी व आमजन को राहत प्रदान करने वाला कदम ही कहा जाएगा। इसके साथ ही सरकार को ध्यान रखना होगा कि इस राहत की आड़ में तेल विपणन कंपनियां इसका गलत उपयोग न करें।
