बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जिले में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। अब वर्ष 2026 बिल्कुल अलग साल होगा, बीकानेर हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। म्यूजियम सर्किल पर आरओबी को लेकर 125 करोड़ की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। कोटगेट, सांखला अंडरब्रिज कार्य अगले छह महीने में पूरा हो जाएगा। 55 करोड़ की लागत से कबीर वाटिका बनकर तैयार होगी जो बीकानेर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जल्द इलैक्ट्रिक सिटी बस शुरू होंगी। 4 हजार नई स्ट्रीट लाइट लगेंगी। एक ही छत के नीचे सभी सरकारी कार्यालय हों, इसको लेकर मिनी सचिवालय का प्रस्ताव भी भिजवाया जाएगा।
पहली बार 15-15 करोड़ की लागत से प्रत्येक विधानसभा में बन रही सड़कें
मंत्री गोदारा ने शुक्रवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए सड़कों के विकास को लेकर दिए गए। मार्च तक शहर की लगभग सभी सड़कों का कार्य पूर्ण हो जाएगा। शहर के चौराहों को आगामी 2 महीने में ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य लंबित कार्यों को भी जल्द पूर्ण करवाएंगे।सफाई कर्मियों को ड्रेस में जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि लोग भी रोड़ पर कचरा ना फेंके। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सहयोग से बीडीए की स्थापना की गई। उसकी नई बिल्डिंग से लोगों को राहत मिलेगी। नई कॉलोनियों बसाई जा रही हैं। ताकि शहर का विकास हो।
सोलर के चलते हम किसानों को दिन में उपलब्ध करवा पा रहे बिजली
मंत्री गोदारा ने कहा कि जब जब विकास हुआ है, प्राकृतिक चीजों पर असर पड़ा है। सोलर लगने से हम किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवा पा रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के जरिए करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं।
मूंगफली खरीद को लेकर पहली बार 42 सेंटर बनाए गए। कुल 72 हजार 512 टोकन जारी किए गए। अब तक 10 हजार 838 टोकन मूंगफली की तुलाई हो चुकी है। दो महीने तक तुलाई जारी रहेगी। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से वंदे भारत और एयर कनेक्टिविटी रेगुलर हो चुकी है। भारतमाला के जरिए गुजरात और पंजाब से सीधे जुड़ चुके हैं।
बीडीए और नगर निगम में एक ही स्थान पर वर्षों से बैठे कार्मिकों को बदलने के निर्देश
खाद्य मंत्री ने कहा कि बीडीए और नगर निगम में एक ही स्थान पर बैठे कार्मिकों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों के जायज कामों में कर्मचारी रोड़ा ना अटकाए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं निर्माण कार्य में गुणवत्ता खराब नजर आ रही है तो आमजन और पत्रकार भी इसको लेकर जागरूक रहें और जिला प्रशासन तक बात पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अगले डेढ़ साल में नाली, पाल टूटने, सड़कें खराब होने का मुद्दा ही गौण हो जाएगा।
