जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) की ओर से जीएसटी में संभावित बदलावों पर चर्चा की गई। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा स्वाधीनता दिवस पर ही दे दिया, अब केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है, जो संभवत सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ही फोर्टी की ओर से यह मांग की जा रही थी कि जीएसटी में दो स्लैब से ज्यादा नहीं हो और सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर 5 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी नहीं होनी चाहिए। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। पीएम मोदी ने फोर्टी की मांग के अनुसार जीएसटी में संशोधन की घोषणा की है, जिसका फोर्टी की ओर से स्वागत है। फोर्टी वुमन विंग की प्रेसिडेंट नीलम मित्तल का कहना है कि जीएसटी में संशोधन के बाद जिन वस्तुओं पर अभी तक जीएसटी 28 प्रतिशत था, उन पर 18 प्रतिशत और जिन पर 12 प्रतिशत था, उसे 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया जाएगा। इससे वस्तुओं पर 7 से 10 प्रतिशत तक टैक्स कम होगा और आम उपभोक्ता को महंगाई से राहत मिलेगी। फोर्टी जीएसटी कमेटी के चेयरमैन सीए अक्षय जैन का कहना है कि जीएसटी स्लैब कम करने से राजस्व में कमी की धारणा गलत है, बल्कि सरकार का जीएसटी संकलन में इजाफा होगा, यदि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान की गई तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी और प्रोफेशनल जीएसटी के दायरे में आएंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीएसटी का राजस्व 30 लाख करोड़ के पार पहुंचने की संभावना है।
