अलवर (ब्यूरो): दलित अधिकार केंद्र के तत्वाधान में ग्राम खूंटेटा कला, तहसील रामगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि (योजना, आवंटन एवं वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम 2022 पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेष गौतम ने बताया कि उक्त जागरूकता शिविर में राजस्थान में बने एससी एसटी डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। केंद्र के मुख्य कार्यकारी एडवोकेट हेमंत मीमरोठ ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए केंद्र के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सामंतवादी प्रदेश रहा है और प्रदेश में दलित एवं महिलाओं पर आए दिन अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती आ रही है। केंद्र का प्रयास रहा है कि दलित एवं महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एवं विभिन्न आयोग अपने दायित्व एवं कर्तव्यो के प्रति संवेदनशील हो, जिससे दलित एवं महिलाएं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। केंद्र के प्रयासों से राजस्थान में एससी एसटी डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 लागू हुआ है, जिसमें आवंटित बजट का सही उपयोग करवाने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेष गौतम ने कहा कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी दलित एवं महिलाओं पर शोषण, अत्याचार, हिंसा एवं जातिगत व आर्थिक भेदभाव व्याप्त है। कठोर कानून होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होना सरकार पर सवाल खड़ा करता है। सरकार को उनके अधिकारों एवं कानून की पालना सुनिश्चित करनी होगी तभी दलित एवं महिलाओं का विकास संभव है। अत्याचारों के विरुद्ध बने एससी एसटी एक्ट, पॉस्को, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पोश अधिनियम आदि के बारे में भी बताया।
एडवोकेट दिनेश गौतम ने कहा कि दलित एवं महिलाओं में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण वो आज भी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल जाटव ने कहा कि दलित समुदाय आज भी शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, असमानता आदि पर उत्पीड़न सहन करता आ रहा है। इसके लिए हमें शिक्षित होकर स्वरोजगार की एवं उद्योगो की ओर भी बढ़ने की आवश्यकता है। इस मौके पर हरिकिशन जाटव, राकेश जाटव, टीकमचंद, केसंती, केला देवी आदि ने भी अपने-अपने विचार रखें।
