झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 1 मई से 30 मई तक "रास्ता खोलो अभियान-2025" का संचालन किया जाएगा। इस अभियान की प्रभावी तैयारी को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर रामावतार मीणा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम शामिल हुए, जबकि जिले के अन्य उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। कलेक्टर मीणा ने राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह अभियान आमजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवरुद्ध सार्वजनिक रास्तों को पुनः चालू कराना, भूमि विवादों को सुलझाना और किसानों व ग्रामीणों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना इस अभियान का मूल उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
*प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे रास्ते*
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निम्नलिखित प्रकार के रास्तों को प्राथमिकता दी जाएगी:
* राजस्व रिकार्ड में दर्ज वे सार्वजनिक रास्ते, जिनके बंद होने से बड़ी संख्या में काश्तकार या ग्रामवासी प्रभावित हैं।
* ऐसे प्रचलित रास्ते, जिनका उपयोग ढाणियों में रहने वाले लोग करते हैं और जो अवरुद्ध हो चुके हैं।
* राजस्व रिकॉर्ड में चौड़े दर्ज रास्ते, जो मौके पर केवल पगडंडी के रूप में अस्तित्व में हैं — उन्हें वास्तविक चौड़ाई में पुनः निर्मित किया जाएगा।
* राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत निर्णीत रास्ते, जिनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है।
साथ ही जिन रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है, उनका भी अभियान के दौरान सर्वेक्षण कर रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।
*उपखंड अधिकारी होंगे प्रभारी अधिकारी*
प्रत्येक उपखंड अधिकारी इस अभियान के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा अभियान की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि रास्ते खुलवाने के कार्य में यदि पुलिस जाप्ते की आवश्यकता हो, तो संबंधित अधिकारियों को पूर्व सूचना दी जाए ।
*पंचायत व विकास अधिकारियों को भी निर्देश*
बैठक में खण्ड विकास अधिकारियों एवं पंचायत समितियों को निर्देश दिए कि:
* अपने-अपने क्षेत्रों में रास्ता खोलने हेतु आवश्यक संसाधन व जनसहयोग उपलब्ध कराएं।
- रास्ते खुलवाने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतें वहां ग्रेवल या सीसी रोड निर्माण की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति और समझाइश से रास्ते खुलवाने का प्रयास करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य ने निर्देश दिए कि पूर्व में विभिन्न जनसुनवाई और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को सूचीबद्ध कर इस अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में झुंझुनूं एसडीएम हवाई सिंह यादव, तहसीलदार महेन्द्र मूंड सहित राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
