*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए निरंतर कार्यरत
जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): राज्यसभा सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन कर ऐसे उद्यम जो एमएसएमई क्षेत्र के दायरे से बाहर थे, उन्हें एमएसएमई के दायरे में लाने का काम किया है। मोदी सरकार ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रूपए की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की है। इसके साथ ही क्रेडिट गारंटी कवर सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए करने का भी कार्य किया है। इससे अगले 5 वर्षाें में 1.5 लाख करोड़ रूपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सदन में दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि मोदी सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में विकास को बनाए रखने और व्यापार विस्तार एवं पूंजी तक आसान पहुंच सहित सहायता प्रदान करने के लिए कई उपाय किए है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विशेष क्रेेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना, सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न योजनाओं को शुरू किया है। इसके साथ ही एमएसएमई संवर्धन और विकास के लिए बजट 2025 में भी विभिन्न घोषणाएं की गई है।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि बजट 2025 में स्टार्ट अप्स के लिए गारंटी कवरेज राशि को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रूपए कर दी गई। वहीं अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रूपए तक के सावधि ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी दी। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार उद्यमियों के लिए 5 वर्षाें के दौरान 2 करोड़ रूपए तक के सावधि ऋण की एक नई योजना को भी शुरू किया है।
