जयपुर: प्रदेश के शिक्षा विभाग में रोस्टर प्रणाली को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि रोस्टर रजिस्टर संधारण के स्पष्ट सरकारी आदेश पूर्व में कई बार जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर उनकी पालना नहीं हो रही है, जिसके कारण अनुसूचित जाति के हजारों बैकलॉग पदों का सच सामने नहीं आ पा रहा है।
*कई विभागों के आदेश मौजूद, फिर भी धूल खा रहे रजिस्टर*
प्रदेश कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव कानाराम सिंघल ने बताया कि कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय-समय पर यह स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि प्रत्येक कार्यालय में भर्ती (सीधी भर्ती) एवं पदोन्नति के लिए पृथक-पृथक रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जाए और प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराया जाए लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं बड़े विद्यालयों में रोस्टर रजिस्टर या तो संधारित ही नहीं हैं या कई वर्षों से अपडेट नहीं किए गए हैं।
*क्यों जरूरी है रोस्टर रजिस्टर*
सिंघल ने कहा कि रोस्टर प्रणाली आरक्षण व्यवस्था की रीढ़ है, इसके बिना आरक्षण की कल्पना अधूरी है। रोस्टर रजिस्टर नहीं होने से....
1. एससी वर्ग के हजारों बैकलॉग पदों की वास्तविक स्थिति छुपी हुई है।
2. प्रथम नियुक्ति से लेकर व्याख्याता, प्रधानाध्यापक पदोन्नति तक आरक्षण में अनियमितताओं का कोई हिसाब नहीं है।
3. शिक्षा विभाग में पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो गई है।
*उठा सवाल - आदेशों की अवहेलना क्यों*
शिक्षक संगठनों ने सवाल उठाया है कि जब सरकार के स्पष्ट आदेश हैं तो जिम्मेदार अधिकारी उनकी पालना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या जान बूझकर एससी वर्ग के बैकलॉग को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।
*सरकार से तीन सूत्रीय मांग*
इस संबंध में शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि -
*1.* पूर्व में जारी आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
*2.* समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर रोस्टर रजिस्टर संधारण कर निदेशालय को रिपोर्ट भेजने के सख्त निर्देश दिए जाएं।
*3.* रोस्टर रजिस्टर को शाला दर्पण पोर्टल की तरह ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाए, ताकि प्रत्येक शिक्षक अपने जिले के बैकलॉग की जानकारी देख सके और न्याय पा सके।