शिक्षा विभाग में एक लाख से अधिक पद रिक्त, नियुक्तियों के बावजूद हर चौथा पद खाली

AYUSH ANTIMA
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जयपुर/बीकानेर (श्रीराम इंदौरिया): राजस्थान के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के बावजूद कार्मिकों की कमी दूर नहीं हो पा रही है। शाला दर्पण पोर्टल पर 1 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 4,13,382 स्वीकृत पदों में से 3,12,536 पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 1,00,846 पद रिक्त पड़े हैं। इस प्रकार विभाग के लगभग 24.39 प्रतिशत पद खाली हैं। यानी हर चौथा पद कार्मिक के इंतजार में है। इसका सीधा असर विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था तथा विभागीय प्रशासनिक कामकाज पर पड़ रहा है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश में 41,688 नियुक्तियां हुईं, जबकि 66,047 कार्मिकों को पदोन्नति एवं अन्य माध्यमों से तैनात किया गया। इन दोनों को मिलाकर 1,07,735 नियुक्ति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद रिक्तियों का आंकड़ा एक लाख से अधिक बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि विभाग में मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुरूप भर्ती और पदोन्नति की गति पर्याप्त नहीं रही है।

*शिक्षक संवर्ग में सबसे अधिक रिक्तियां*

शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की स्थिति चिंताजनक है। वरिष्ठ शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत 1,09,845 पदों में से केवल 59,494 पर कार्मिक कार्यरत हैं, जबकि 50,351 पद खाली हैं। इस संवर्ग में करीब 46 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसी प्रकार व्याख्याता संवर्ग के 59,602 स्वीकृत पदों में से 44,583 पर ही कार्मिक कार्यरत हैं और लगभग 15,020 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 1,788, कंप्यूटर अनुदेशक के 3,724 तथा कनिष्ठ सहायकों के 6,002 पद खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में भी 5,286 पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के 169 और उपनिदेशक के 35 पद भी रिक्त चल रहे हैं।

*52,582 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में*

विभाग की ओर से 52,582 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थनाएं भेजी गई हैं अथवा भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2025 के 9,651 पदों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है तथा आगे की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, प्रस्तावित भर्तियों के पूर्ण होने तक वर्तमान रिक्तियों का दबाव बना रहना तय है।

*विद्यालयों में शिक्षण और कार्यालयों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित*

राज्य के 19,986 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 49.78 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ऐसे में शिक्षकों के हजारों पद खाली रहने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की चुनौती बढ़ रही है। कई विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों को अतिरिक्त कक्षाएं एवं अन्य जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। दूसरी ओर, कार्यालयों में मंत्रालयिक एवं अन्य कार्मिकों की कमी के कारण प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन पर भी असर पड़ रहा है।

*भर्ती के साथ नियमित पदोन्नति करवाना भी जरूरी: सलावद*

शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा), राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने कहा कि शिक्षा विभाग में एक लाख से अधिक पद रिक्त रहना गंभीर चिंता का विषय है। नियुक्तियों के बड़े आंकड़ों के बावजूद रिक्तियों में अपेक्षित कमी नहीं आना बताता है कि मानव संसाधन प्रबंधन के लिए ठोस कार्ययोजना की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार से सभी संवर्गों के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करवाने तथा लंबित विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकें नियमित एवं समयबद्ध आयोजित करने की मांग की। सलावद ने कहा कि समय पर पदोन्नति नहीं होने से पात्र कार्मिकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता और उच्च पदों पर रिक्तियां भी बनी रहती हैं। सरकार को भर्ती, डीपीसी एवं पदस्थापन की समन्वित कार्ययोजना बनाकर शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो तथा कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार का बोझ कम किया जा सके।

*एक नजर में शिक्षा विभाग की स्थिति*

- कुल स्वीकृत पद : 4,13,382
- कार्यरत कार्मिक : 3,12,536
- रिक्त पद : 1,00,846
- रिक्तियों का प्रतिशत : 24.39%
- कार्यरत कार्मिकों का प्रतिशत : 75.61%
- 15 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2026 तक नियुक्तियां : 41,688
- पदोन्नति एवं अन्य माध्यमों से पदस्थापन : 66,047
- भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पद : 52,582

*स्रोत: शाला दर्पण पोर्टल एवं विभागीय आंकड़े, 1 नवंबर 2026।*

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