जयपुर: राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत देशभर में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35 फीसदी और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित जाति/जनजाति, वाइंट विलेज, अंडमान-निकोबार एवं लक्षद्वीप जैसे विशेष क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी दी जाती है। यह सहायता व्यक्तिगत किसानों, उत्पादक समूहों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों और विपणन बोर्डों सहित विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) भी “कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण एवं बागवानी उत्पाद के भंडारण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी” योजना चला रहा है। इसके अंतर्गत 5000 से 20000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोरेज के लिए सामान्य क्षेत्र में 35 और विशेष क्षेत्रों में 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है। सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सदन में यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ बताया कि देशभर में 30 जून 2025 तक कुल 8,815 शीत भंडारण कार्यरत हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 402.18 लाख मीट्रिक टन है। वहीं, राजस्थान में इस तिथि तक 192 कोल्ड स्टोरेज स्थापित हैं, जिनकी कुल क्षमता 6,61,876 मीट्रिक टन है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रदेश में बागवानी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के सुरक्षित भंडारण और बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। राठौड़ ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘किसान समृद्धि और कृषि अवसंरचना सशक्तिकरण’ के विज़न का हिस्सा है। इस योजना से न केवल फलों और सब्जियों की बर्बादी कम होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राजस्थान में कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।
